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अब E-Cigarette और Flavored Hukka सूतने पर होगी जेल और इतना जुर्माना: Banned

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Nirmala Sitharaman Photo: ANI




आज से एक नया नियम लागू हो रहा है, जो आप अभी देशवासियो को जानना जरुरी है. प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार ने आज से पूरे देश में ई सिगरेट और ई हुक्का पर टोटल प्रतिबंध लगा दिया है. आज यानि की बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंगमें इस फैसले के बाद पुरे देश में ई-सिगरेट और ई हुक्का बनाने, बेचने, एक्सोर्ट-इंम्पोर्ट करने विज्ञापन और व्यापार करने पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है.

मतलब ई सिगरेट और ई हुक्का के इस्तेमाल पर जुर्माने और सजा का प्रावधान पुरे देश में लागू हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. आपको बता दें की पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का के उपलोग पर 1 लाख का जुर्माना होगा. पहली बार ई सिगरेट और ई हुक्का पीते पकड़े जाने पर 1 साल की सजा का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है.



इसके बाद भी दूसरी बार ऐसा करते पकड़े जाने पर 5 लाख का जुर्माना और 3 साल की सजा या फिर दोनों सज़ा का प्रावधान रखा गया है. इस मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों के लिए भी अहम् फैसला लिया गया है. इसके अंतर्गत सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया की रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन की सैलरी बोनस के तौर पर दी जाएगी और यह बोनस के रुपये वेतन की तरह ही दिए जायेंगे.

आपको बता दें की ई-सिगरेट सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है. इसे लम्बे समय तक पीने से कैंसर, अस्थमा, फेफड़ों की बिमारी जैसी खतरनाक बीमारियां होने का ख़तरा रहता हैं.

असल में ई-सिगरेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इन्हेलर होता है. इसमें निकोटीन और दूसरे तरल पदार्थ होते हैं. इन तरल पदार्थ में केमिकल भरा होता है. इन्हेलर बैट्री की ऊर्जा से इस लिक्विड को भाप में बदल देता है और फिर इसे पीने वाले को सिगरेट पीने जैसी अनुभूति होती है.



Finance Minister Nirmala Sitharaman: The Union Cabinet has given approval to ban e-cigarettes. It means the production, manufacturing, import/export, transport, sale, distribution, storage and advertising related to e-cigarettes are banned.

Union Minister Prakash Javadekar: For 11 lakh railway employees, this govt has consistently for last 6 years, being giving record bonus, equivalent to the wage of 78 days. This year also, 11,52,000 employees will get 78 days wage as bonus. This is the reward for productivity.


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Nitin Chourasia
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